* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਪਾਹੀ
* ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ : ਯਾਦਵ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਵਿਚੋਂ 52 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ.), ਚਾਰ ਹੌਲਦਾਰ (ਐੱਚ.ਸੀ.) ਅਤੇ 42 ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 52  ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਲਈ ਈ-ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਈ-ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 43 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ੱਕੀ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਲੇ ‘ਮਗਰਮੱਛ’ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਹਨ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਸਰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।