#Featured

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁਖੀ ਪਰਮਾਰ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ

– ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. (ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੂਐਡ) ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਅੱਤਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਆਈਜੀ (ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੂਐਡ) ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ 1997 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 16 ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 40,900 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ।