ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘੜੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2023 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 36,663 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10,008 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 2,57,90,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1,88,60500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।