ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ; ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ
ਰੋਪੜ, 27 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 18 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੇ ਤਲਵਾੜਾ ਕਸਬੇ ਵਿਚ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਵਿਦਯੁਤ ਨਿਗਮ (ਐੱਸ.ਜੇ.ਵੀ.ਐੱਨ.) ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ.) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ 4,000 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐੱਸ.ਜੇ.ਵੀ.ਐੱਨ. ਨੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਕੋਲ ਸੌਰ ਊਰਜਾ (ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।