‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਦਿਸੇਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ; ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮਾਲੀਆ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ‘ਚ ਵੀ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ 18,268.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ 2026-27 ‘ਚ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਥਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।