-4 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
13,241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਕ-ਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ (ਪੱਛਮੀ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।