ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਤੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਿਆਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 30 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਐੱਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੱਤ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਪਾਤੜਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ), ਤਪਾ (ਬਰਨਾਲਾ), ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ), ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਧਾਰ ਕਲਾਂ (ਪਠਾਨਕੋਟ), ਰਾਏਕੋਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ (ਰੂਪਨਗਰ) ਲਈ 49 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੀਤੀ-2024 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ‘ਦਿ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿਗ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼’ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਡਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ-2024 ਲਈ ਰੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 792.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 479 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 472 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 26 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
