-ਦੋ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ; ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਬਿੱਲ-2023’ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਤਬਾਦਲਾ ਮਲਕੀਅਤ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਬਿੱਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਮਲਕੀਅਤ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਬਰਾਬਰ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਤਹਿਤ ਇਕੁਈਟੇਬਲ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਘਟਾ ਕੇ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 25,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ (ਬੋਲੀ) ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ (ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2000/- ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਕਸਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ, ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ’ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।