ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 20 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ  ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਲੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।