ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮ 2020 ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ 1 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੋ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।