ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਜਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆ ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ‘ਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
