ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਲਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ, ਜੈਮਿਨੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਕੋਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਏ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।