ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 15 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਸਮੇਤ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ 43 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ”ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ” ਵਿਚ 11 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਕਿਊਬਾ, ਈਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਹੋਰ 10 ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਲਾਰੂਸ, ਏਰੀਟਰੀਆ, ਹੈਤੀ, ਲਾਓਸ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ”ਸੰਤਰੀ ਸੂਚੀ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗਾ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗੋਲਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਮਾਲੀ, ਚਾਡ, ਕੈਮਰੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ”ਪੀਲੀ ਸੂਚੀ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।