ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਸਥਿਤ ਹੈਰਾਲਡ ਹਾਊਸ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ. ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਸਨ। ਨੋਟਿਸਾਂ ‘ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ (ਮੁੰਬਈ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ) ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੀ ਧਾਰਾ (8) ਅਤੇ ਨਿਯਮ 5(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ. ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ’ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 38-38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਲਖਨਊ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1938 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਨਰਲ ਲਿਮਟਿਡ ਯਾਨੀ ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ. ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਦੋ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਛਾਪਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਨਵਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1956 ‘ਚ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-25 ਦੇ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2008 ‘ਚ ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਹਰਾ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਰਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ‘ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ.’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ‘ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਚ 90.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ. ਦੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ।