ਨਿਊਜਰਸੀ, 26 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਐੱਸ. ਭੱਲਾ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਏ4071 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੱਲਾ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ”ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ” ਦੱਸਿਆ।
ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭੱਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਭੱਲਾ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੇਅਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੱਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੱਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।