-ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਇਕ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸ਼ੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਥਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਲਾਊਡ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 900 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।