-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ (ਦੂਜਾ) ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ (ਦੂਜਾ) ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ (ਦੂਜਾ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਇਹ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਜੇਕਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”