ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ 17,871 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966-1977 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 32381 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਔਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।