ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 12 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਨਕਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਤੇ ਜਗਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਯੋਜਨ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 46 ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਗੰਜ ਫਰਮ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 411 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚ ਹਲਚਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।