ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ 2021-22 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 35 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਪੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।