ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 21 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ‘ਦੱਖਣੀ ਲਾਬੀ’ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੇ. ਕਵਿਤਾ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਨ. ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੌਥੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ‘ਕੱਟ-ਐਂਡ-ਪੇਸਟ’ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਲਾਬੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਰਾਘਵ ਮੰਗੁੰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।