ਨਿਊਯਾਰਕ, 7 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਣਾ (64) ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਸਰਕਟ ਜਸਟਿਸ ਏਲੇਨਾ ਕਾਗਨ ਸਾਹਮਣੇ ”ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ” ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਜਸਟਿਸ ਕਾਗਨ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।” ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਗਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁਣ ”ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ” ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ”ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।” ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ”ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ” ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ”ਅਸਲ ਵਿਚ” ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।