-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਰੋਲ/ ਫਰਲੋ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।