ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵੱਡੇ ਟੈਰਿਫ ਜਲਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਈਵਾਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (ਟੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 6.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫੀਨਿਕਸ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਫਾਰਮਾ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ‘ਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 12.72 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਰਾਮਦ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। 2022 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ 10 ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (ਨੁਸਖਾ) ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2022 ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 219 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ 2013 ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੈਨਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।