ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 15 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਦਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।