– ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ
– ਹੁਣ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
– ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ; ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 26 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਟਰੰਪ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਪਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਡਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ : ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟ ਡੈੱਡਲਾਈਨ : ਚੋਣ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਣ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ : ਆਰਡਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਕਟੌਤੀ : ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਆਰਡਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਸੇਫਗਾਰਡ ਅਮਰੀਕਨ ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ (ਐੱਸ.ਏ.ਵੀ.ਈ.) ਐਕਟ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।