-ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ (ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੇਬਰ) ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਰੀ ਚਾਵੇਜ਼-ਡੀਰਿਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ”ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
51 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿਚ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ”ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ” ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ”ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ” ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।