-ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 3 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਰਨ (ਅਸਾਇਲਮ) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗ ਛੋਟ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਕੋਲ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।