ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 3 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)– ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ) ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਓਨ ਫ੍ਰੈਸਕੋ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪੌਡਕਾਸਟ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ੍ਰੈਸਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਸਟੇਟਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ