-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੋਂਡੂਰਸ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡਿਪੋਰਟ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲਾਂਟਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮਿਆਮੀ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.) ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੋਂਡੂਰਸ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।