ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੰਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ- ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਲੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।