ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 18 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੋਨਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹੋਟਲ-ਮੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।