ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।