ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਨਿੱਜੀ’ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਿੱਲੀ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲਿਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਪਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਸਮੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ, ਅੱਗ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗ਼ਲਤ ਹੈ।” ਕੋਰਟ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਊਰਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲਿਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰਚਾ ਹੱਦ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।