ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਐੱਨ.ਓ. ਸੀ. ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਗਰੋਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਰਮਜ ਇਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।