ਖਰੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ‘ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਏ ਜਾਣ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਿੱਟ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਭਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਉਮੀਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ’ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ, ਧਮਕੀਆਂ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਸਮੇਤ ਖਾਸ ਕਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।