ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ, ਸਕੈਨਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।