ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਆਪਣੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 10 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 10 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਮਾਰਚ, 2013 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ‘ਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਵੈ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।