ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਦਰਖਾਸਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੀਟੀਟਿਆ ਜੇਮਜ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ”ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਰ ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।” ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।