ਟੋਰਾਂਟੋ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਸੰਘੀ ਆਰਥਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਰਵਰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਲਾਨ 2026-2028 ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.), ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਹਾਈ-ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੋਰਵਰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਲਾਨ 2026-2028 ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ 2015 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ (ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ), ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀ.ਐੱਲ.ਬੀ. 6 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਧ ਕਮਾਈ, ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ਼ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਕੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀ.ਆਰ.) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।