ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਇਲਮ (ਸ਼ਰਨ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਬਿੱਲ ਸੀ-12’ ਜਾਂ ‘ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ’ਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਨਾਮਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 9,770 ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ 3 ਜੂਨ 2025 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 24 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਾਰਡਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ) ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਹਤਰ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਦ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਟਾਉਣ (ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਜ਼ੋਖਮ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।