-20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਟੋਰਾਂਟੋ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪ (ਸੀਮਾ) ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਆਫ-ਕੈਂਪਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਨੇ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਸਕੈਚਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।” 20 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਡਾਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ – ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਬਜਟ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 300 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ — ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਸਕੈਚਵਾਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਥਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਲਈ 20-ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ”। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।