ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਪਲੇ ਵਾਲੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਾਮੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 250 ਚੀਨੀ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ‘ਚ ਟਿਕਟਾਕ, ਸ਼ੀਨ, ਕੈਮਸਕੈਨਰ ਸਣੇ ਕਈ ਐਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਨ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਐਪਸਸੈਂਸੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।