ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।