ਖੰਨਾ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ (ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ) ਲੈਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਦਾਹਰਣ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।
19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਸੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 2022 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ-ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਬਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ 2023 ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲੀ-ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗ ਪਾਰਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ (ਰੀਪੀਲ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।