ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਲੱਗਿਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਹਿਮਾਂ ਗਹਿਮ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੋਰਚੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੋ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2+50% ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਉ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਉ, ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫੀਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾਂ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ, ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਚੈੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਹੋਏ ਚੈਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭੇਜਣ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।