ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ‘ਐਕਸ’ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਐਕਸ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਐਕਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2022 ‘ਚ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। X ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
