-ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਅਜੇ ‘ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ’ ਹੈ: ਕਾਂਗਰਸ
ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ), 14 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ! ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ) ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।” ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ‘ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਏ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਵਤੀਰੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ”ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਕਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ…ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।”