ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 353 (2) ਅਤੇ 197 (1) (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਆਧਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਸ਼ੋਅ ‘ਚ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ’50 ਬੰਬ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ’ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।