– ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ
-ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ‘ਚ ਵਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 65,000 ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2025 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਰੈਨਡਮ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਕੈਪ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਕੈਪ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੈਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰੈਨਡਮ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਯੂਨੀਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕੈਪ-ਵਿਸ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਤ ਕੈਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਐੱਸ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 20,000 ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂ.ਐੱਸ. ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਉੱਨਤ ਡਿਗਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਕੈਪ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਹਰੇਕ ਕੈਪ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ 10 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 215 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 460 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 780 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।